वर्तमान पत्रात दिव्यांगांबाबत वारंवार प्रकाशीत होत असलेल्या बातम्यांना हि बगल देत लोकशाही धोक्यात आणनार्या अधिकार्यांना दाखविणार अंध काठि आणि कुबड्यांचा हिसका :- राहुल साळवे

1. लाँकडाऊन संपताच प्रशासना विरूद्ध दिव्यांगांचा  आंदोलन :- राहुल साळवे.अध्यक्ष बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीती नांदेड

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी दि 7 :-लाँकडाऊन संचारबंदीचा सध्या तिसरा टप्पा सुरू झालेला आहे तसेच जवळजवळ 47 दिवसांपासून नांदेड जिल्ह्यात (लाँकडाऊन) संचारबदी लागु आहे या (लाँकडाऊन) संचारबंदीचा सर्वाधिक फटका निसर्गताच जन्मता अपंगत्व प्राप्त बेरोजगार दिव्यांगांवर झालेला आहे एकतर डोळ्याला दृष्टि नको तसेच हाता पायाने अपंगत्व असल्यामुळे धड चालता हि येता येत नको असे दिव्यांग बरे (लाँकडाऊन) संचारबंदीमध्ये कुठे जावावे आणि कुणाला न्याय मागावे एरवी दिवसभरच घरात पडुन असणाऱ्या बेरोजगार दिव्यांगांवर या लाँकडाऊनचा फायदा तरी किती आणि नुकसान तरी किती हे सुदृढ व्यक्तींसह प्रशासकिय अधिकारी आणि लोकप्रतिनींधिंना कसे कळणार एरवी निवडणुकी दरम्यान गावोगावी जाऊन माय बाप बंधु भगीनी म्हणत मत मागणारे अशा संकट काळात दिव्यांगांचे फोन ऊचलायला तयार नाहीत त्यांना वाटत माझ्या मतदारसंघात राहुन राहुन असे किती दिव्यांग असतील बोटावर संख्या मोजण्या ईतके यांच्या मतदानाने मला नेमका काय फायदा होणार जाऊद्या आपण कशाला लक्ष घालावे असा गैरसमज करणाऱ्या लोकप्रतिनीधींनी हे विसरायला नको आहे कि त्यांच्या विकास निधीत हि दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी तरतुद केलेली आहे प्रत्येक आमदाराला दरवर्षी 1० लक्ष रूपये आणि खासदारांना दरवर्षी 20 लक्ष रूपये खर्च करण्याची विषेश तरतुद आहे आणि राहिला मतदानाचा प्रश्न तर दिव्यांगांना हि आई वडील भाऊ बहिण बायको लेकर चुलते चुलत्या असतात एक दिव्यांग म्हणजे 10 मतदार असतात हे कोणी विसरता कामा नये. त्याचप्रमाणे जिल्हा तथा तालुका स्तरावर असणार्या शासकीय अधिकार्यांना हि अशीच किड लागलेली आहे मी काय म्हणुन या दिव्यांगाचे काम करू!मला या दिव्यांगाकडुन कसला लाभ मीळणार आहे ! हे दिव्यांग माझे काय वाकडे करणार आहेत ? असा गैरसमज या शासकीय अधिकार्यांकडुन झालेला आहे कारण यापुर्वी नांदेड जिल्ह्यात जवळपास 60 च्या वर आंदोलणे,ऊपोषणे करण्यात आली एवढेच काय तर पाच वेळा आमरण ऊपोषणे करत विविध मोर्चे सुद्धा काढण्यात आले यासंदर्भात सर्वच वर्तमानपत्रात हि बातम्या प्रकाशीत झाल्या होत्या तरी दिव्यांगांना न्याय मिळालाच नाही,खरे पाहता लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ समजल्या जाणाऱ्या वर्तमानपत्रात एखादी अन्यायाविरूद्ध बातमी प्रकाशीत होताच या अधिकार्यांना घाम सुटायचा तसेच त्याचे रूपांतर तत्काळ अमलबजावणीत व्हायचे परंतु आता या कामचुकार अधिकार्यांना कसलीच भीती राहिलेली नाही,हम करे सो कायदा,यात आम्हा अधिकार्यांचाच फायदा, "सरकारी काम बारा महिणे थांब", माझी बदली होताच परत मागणी धर ठाम' असे म्हणत हेच कारण आहे  लोकशाही धोक्यात येण्याचे आणि यावर जोवर आघात करण्यात येणार नाही तोवर यांची मुजोरी जीरणारच नाही कारण सरकार कुणाचे हि असो नेहमी दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी विविध कल्याणकारी व वैयक्तिक लाभाच्या योजणा राबविले गेले आहेत आता या महामारीच्या संकट काळात हि सरकारकडुन दिव्यांगांसाठी विविध कल्याणकारी योजणा राबविल्या आहेत परंतु अशा कामचुकार अधिकार्यांच्या ऊदासीन धोरणामुळे तसेच लोकप्रतिनिधींच्या दुजाभावामुळे प्रत्यक्षात अमलबजावणीच होत नाही हेच फार मोठि शोकांतिका आहे शासनाने दिव्यांगांच्या राखीव निधी खर्चाबाबत हि राज्यस्तर,जिल्हास्तर आणि तालूका स्तरावर विविध समीत्या गठित केल्या आहेत परंतु त्या केवळ कागदावरच आहेत आजही जिल्हा परिषद असेल किंवा महानगरपालिका असेल यांच्याकडील दिव्यांगांचा राखीव निधी गत चार ते पाच वर्षापासुन पुर्णत: खर्च न होता अखर्चीतच आहे आज खर्या अर्थी जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेने बेरोजगार दिव्यांगांच्या खात्यावर आपात्कालीन निधी म्हणुन याच राखीव निधीतुन पाच ते दहा हजार रुपये टाकणे हे काळाची गरज आहे परंतु असेही होत नसल्यामुळे तसेच लाँकडाऊन काळात बेरोजगार दिव्यांगांवर कोसळलेले आर्थिक संकट आणि ऊपासमारीची वेळ याच्या निषेधार्थ बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रात म्हटले आहे कि,लाँकडाऊन संपताच प्रशासना विरूद्ध दिव्यांग ऊद्रेक पेटवुन लोकशाही धोक्यात आनणार्या अधिकार्यांना अंध काठि आणि कुबड्यांचा दणका दाखविणार .