बिलोली महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक व खाजगी नौकरी मधे 5 %आरक्षण लागू करण्याचे निवेदन बिलोली तालुका एम.आय. एम.चा वतीने उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
दि.5डिसेंबर रोजी उपजिल्हाधिकारी बिलोली यांना मुस्लिम समाजाच्या आरक्षण संदर्भात दिलेल्या निवेदनात असे म्हणटले आहे की या भारत देशात मुस्लिम समाजाला राहण्याचे,जगण्याचे,शिक्षणाचे व नौकरी करण्याचे अधिकार भारतीय राज्यघटने ने दिले आहे देशाला स्वतंत्रा मिळाल्यापासुन मुस्लिम समाजाच्या विकास झाला नाही केंद्र शासनाने न्यायामूर्ति राजेंद्र सच्चर समिती न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा व डॉ. महेमुद रहेमान आयोगाने मुस्लिम समाज सर्व स्तरातून मागासलेला आहे त्यांना आरक्षण देने गरजेचे असल्याचा अहवाल शासनाला अहवाल सादर केला आहे तसेच मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक व खाजगी नौकरीत 5 %आरक्षण देण्याच्या निर्णय मा. उच्चन्यायालय चा खंडपीठाने दिला होता परंतु मुस्लिम विरोधी शासनाने मा.कोर्टाचा निर्णयाची अवहेलना केली देशातील 95 %मुस्लिम समाज दारिद्रय रेशेखाली जगत आहे ही वस्तुस्थित आहे.या सर्व मागण्याचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी यांना देवून सरकारच्या जाहिर निषेध करण्यात आला यावेळी एम. आय.एम.चे तालुका अध्यक्ष साजिद क़ुरैशी,शेख शब्बीर ,शेख गौस रामतीर्थकर ,अहेमद बेग ईनामदार, सय्यद सलीम, बी. एम.लांडगे, दादेसाहेब क़ुरैशी,असलम क़ुरैशी यांच्या सोबत एम. आय. एम. चे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा