"'लाँकडाऊन काळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या दिव्यांगांना खासदार आणि आमदार यांच्या विकास निधीतील विषेश तरतुद असलेल्या निधीतुन आर्थिक मदत करावी"' :- राहुल साळवे

खासदार महोदय आणि सर्व आमदार महोदय आप आपल्या मतदार संघातील दिव्यांगासाठी जिल्हा नियोजन विभागास शिफारस पत्र देऊन दिव्यांगांची आर्थिक संकट दुर करतील का :- राहुल साळवे

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी :- सध्या कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यासह संपूर्ण देशात 25 मार्च 2020 पासुन (लाँकडाऊन) संचारबंदि सुरू करण्यात आली आहे सुरूवातीला 21 दिवसांचा लाँकडाऊन करण्यात आला होता परंतु रूग्नांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे यात वाढ करून 3 में 2020 पर्यंत हा लाँकडाऊन वाढविण्यात आला आहे. या लाँकडाऊन मुळे निसर्गता जन्मताच अपंगत्व असलेल्या दिव्यांगांवर मोठे संकट ओढावले आहे.शरीराच्या एखाद्या अवयवामुळे अपंगत्व असल्याने पहिलेच कोणी दिव्यांगांना कामावर ठेवत नाही आणि जे दिव्यांग स्वावलंबाने प्रकारचे स्वंयरोजगार करत स्वताचा व संपूर्ण परीवाराचा ऊदरनिर्वाह भागवित होता त्या दिव्यांगांचे या लाँकडाऊन काळात रोजगार बुडाले परिणामी दैनंदिन जीवनात लागत असलेल्या विविध जीवनावश्यक वस्तुं खरेदि करण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलेच पैसे ऊपलब्ध नसल्यामुळे दिव्यांग हा मोठ्या आर्थिक सापडला आहे दिव्यांगासह दिव्यांगावर अवलंबीत सर्व कुटुंबाला बायको लेकरांना आज या लाँकडाऊनमुळे ऊपासमारीची वेळ आली आहे.शासन स्तरावरून दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात परंतु त्याची प्रतयक्षात अमलबजावणीच होत नाही.आज नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुकानिहाय आणि नांदेड शहराचा विचार करता सर्व स्थानिक आणि नागरी स्वराज्य संस्थाकडून दरवर्षी 5% राखीव निधी खर्च करने बंधनकारक आहे परंतु तोहि निधी पुर्नत: खर्च केला जात नाही. आज तीन ते चार महिण्यापासुन दिव्यांगांना संजय गांधी निराधार योजनेतील मानधन मिळत नाही. केंद्र सरकारने तर मोठा गाजावाजा करत या लाँकडाऊन काळात दिव्यांगांना एक हजार रूपये प्रमाणे तीन महिने देण्याची घोषणा केली ती घोषणा हि हवेतच तरंगत आहे आजवर नांदेड जिल्ह्यातील एकाही दिव्यांगाला हा वाढिव पगार मिळाला नाही.या संकट काळात दिव्यांगांच्या व्यथा पाहता बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी आता या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आमदार आणि खासदार यांच्या विकास निधीतील दिव्यांगासाठि ठेवण्यात आलेल्या विषेश तरतुद निधी खर्च करण्यासाठी नियोजन विभागास आप आपल्या मतदारसंघातील दिव्यांगांना निधी ऊपलब्ध करण्यासाठी शिफारस पत्र देण्याबाबत म्हटले आहे आणि याबबतची तक्रार हि आपले सरकार पोर्टलवर राहुल साळवे यांनी केली आहे खासदारांनी भारत सरकार. सांख्यिकी एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरदार पटेल भवन नवी दिल्ली यांचे पत्र दि 15-01-2016 फा.सं.सी - 14/2013-एम्पीलैड्स आणि दि 6-10-2020 फा.सं.सी - 42/2011 - एम्पीलैड्स (पार्ट 2)
यानुसार खासदारांना दरवर्षी आपल्या मतदार संघातील दिव्यांगांवर 20 ते 25 लक्ष रूपये खर्च करता येतात त्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागास शिफारस पत्र द्यावयाचे असते अशाच प्रकारे सर्व आमदारांना शासन निर्णय.नियोजन विभाग क्रं.स्थाविका -0616/प्र.क्रं.96/ का 1482 दि 12- 7-2019 अन्वये दरवर्षी 10 लक्ष रूपये आप आपल्या मतदार संघातील दिव्यांगावर खर्च करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागास शिफारस पत्र द्यावे लागते यात दिव्यांगांना वैयक्तिक लाभ म्हणुन रुपये 15.000 रूपयाची विषेश तरतूद आहे.