दिव्यांगांच्या राखीव निधी खर्चाबाबत गत चार वर्षापासुन तीनतेरा"तुटपुंज्या निधीतुनच दिव्यांगांना केला जात आहे बटवारा" :- राहुल साळवे

"दिव्यांग निधी खर्चाबाबत जिल्हा तथा तालुका स्तरावरील समीती हि कागदावरच" पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी  स्विकारतील का जिल्हाभरातील दिव्यांगांचे पालकत्व ?

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी दि 30 :- सध्या लाँकडाऊनमुळे नांदेड जिल्ह्यातील शेकडो दिव्यांगांवर आर्थिक संकटाचा सामना करत ऊपासमारीची वेळ आल्यामुळे बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी जिल्हास्तर आणि मंत्रालय स्तरावर तक्रारी करून पाठपुरावा केला तसेच या संदर्भात बर्याचश्या वर्तमानपत्रात हि बातमी प्रकाशीत झाली आणि त्यातुन थोडेफार का होईना जिल्हा आणि तालुका प्रशासन जागे झाले ？आणि आप आपल्या स्तरावरून बेरोजगार दिव्यांगांना विविध स्वरूपात मदत कार्य करण्यास सुरू केले यावर समाधान व्यक्त करता येणार नाही असे राहुल साळवे यांनी म्हटले आहे कारण दिव्यांगांना '"भिक नको हक्क हवा,सहानुभूती नको विश्वास हवा"'असे म्हणत साळवे यांनी आजवर केलेल्या विविध आंदोलणे.ऊपोषणे.आमरण ऊपोषणे तसेच विविध मोर्चे काढून हि आपल्याला आज लाँकडाऊन काळात आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांसह संबंधीत सर्व जिल्हा प्रशासकिय अधिकार्यांना ऊपासमारीची वेळ आलेल्या नांदेड शहर आणि  संपूर्ण जिल्हाभरातील दिव्यांगांसाठी का भिक मागावे लागत आहे याचा संताप आनत संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या हक्काचा राखीव निधी खर्चाबाबत आढावा घेतला तसेच विविध शासन निर्णय डाऊनलोड करून त्याचा अभ्यास केला असता भुकंपापेक्षा हि मोठा असा धक्का राहुल साळवे यांना बसला कारण बेरोजगार दिव्यांगांच्या न्याय हककासाठी कोणीच वाली नसल्याचे जानवले तसेच कुंपनच शेत खात असल्याचे कळाले कारण एकिकडे शासन स्तरावरून राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या स्वऊत्पनाच्या राखीव निधी दिव्यांग कल्याणार्थ खर्च करतांना कोणत्या योजणा प्राधान्याने हाती घ्याव्यात याविषयी शासनास शिफारस करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडून शासन निर्णय क्रमांक : अपंग (दिव्यांग) - 2017 दि :- 18 में 2017 रोजी एक समीती घटित करण्यात आली या समीतीचा अध्यक्ष - विभागीय आयुक्त, पुणे,सदस्य सचिव - अपंग (दिव्यांग) कल्याण आयुक्त, पुणे.दोन सदस्य - 1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे आणि 2) अपंग (दिव्यांग) व्यक्तींच्या संघटणेचा एक प्रतिनिधी.शेवटचे तीन निमंत्रित सदस्य :- 1) मा.विधानसभा/विधान परिषददोन सदस्य,2) जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पुणे आणि 3) विषयाशी संबंधीत तज्ञ/विद्यापीठ प्राध्यापक.या समीतीला बैठका घेऊन तीन महिन्यात शासनास शिफारशी सादर करण्याबाबत सुचविले होते आणि हि समीती महाराष्ट्र राज्याचे मा.राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शासन निर्णय काढून गठित केली होती या समीतीने नेमक्या कोणत्या शिफारशी शासनास सादर केल्या हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे शासन ईथेच थांबले नाही तर शासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडुन नि:समर्थ व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या 3 टक्के आताचे सुधारित 5 टक्के निधीचे नियंत्रण करणेकरीता जिल्हा व तालुका स्तरावर सामाजिक न्याय व विषेश सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक :- अपंग (दिव्यांग) -2015/प्र.क्रं.2 दि :- 18 नोव्हेंबर 2015 रोजी एकुण 7 जनांणी समीती गठित करण्यात आली होती या समीतीचा अध्यक्ष :- पालकमंत्री, सदस्य सचिव - जिल्हाधिकारी आणि पाच सदस्य ज्यात 1) आयुक्त, महानगरपालिका 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 3) जिल्हा नियोजन अधिकारी, 4) मुख्याधिकारी,नगरपरीषद/नगरपालिका आणि 5) सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाज कल्याण. यांचा समावेश आहे एवढे सारे असतांना जिल्हा परिषद नांदेड कडुन सन 2015-16 च्या निधीसाठी एकुण 697 लाभार्थी पात्र ठरवले होते तेहि 2017 मध्ये आणि त्या पात्र दिव्यांगांच्या खात्यावर निधी जमा करता करता जिल्हा परिषदेला 2019 च ऊजडले आणि त्यानंतर नवीन लाभार्थ्यांसाठी जिल्हाभरातील सर्व पंचायत समीत्या मार्फत शेकडो दिव्यांगांकडुन 2018 ला 2019 ला अर्ज मागवुन घेतले परंतु अद्याप कुणाला एक खडकु हि निधी वितरीत केला नाही मग 2016-17, 2017-18,2018-19,2019-20 आणि आताचा हा 2020-21चा दिव्यांगांचा राखीव निधी गेला तरी कुठे ? असाच काहिसा प्रकार महानगरपालिका नांदेडकडुन हि झाला 2015-16 च्या निधी खर्चासाठी मनपा हद्दितील शेकडो दिव्यांगांकडुन अर्ज मागविण्यात आले आणि प्रत्यक्षात त्याचे वितरण 2017 मध्ये करण्यात आले काही दिव्यांगांचे आयएफसी कोड आणि आकाउंट नंबरची अडचण आल्यामुळे त्यांना टप्याटप्याने निधी वितरीत करण्यात आला त्यातील काही पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या खात्यावर आता या लाँकडाऊ काळात निधी वर्ग करण्यात आला.परंतु महत्वाचा प्रश्न हे आहे की,2015-16 नंतरचा 2016-17, 2017-18, 2018 - 19, 2019 - 20 आणि 2020 - 21 चा दिव्यांगांचा राखीव निधी गेला तरी कुठे ? हा निधी शासन निर्णयाप्रमाणे एकुण 18 प्रयोजणार्थ बाबींवर का पुर्णत: खर्च केला जात नाही शासन तर एकीकडे म्हणते कि हा निधी त्याच त्या वर्षी पुर्णत:खर्च करणे बंधनकारक आहे मग असे का घडते असाच काही प्रकार सर्व तालुक्यातील नगरपंचायती/नगरपरीषदा/नगरपालिका आणि पंचायत समित्या ग्रामपंचायतीकडुन हि घडत आहे अंदाजीतच रक्कम ग्राह्य धरून वितरीत केले जात असल्याचे राहुल साळवे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रात म्हटले आहे तसेच साळवे पुढे म्हणाले कि कोणीहि दिव्यांगांप्रती कुठलेच राजकारण करू नये तसेण आपल्या अधिकाराचा हि गैरवापर करू नये एक माणवतेचे प्रतिक म्हणुन जन्मताच निसर्गाने शरीराच्या एखाद्या अवयवयाने अपंगत्व आलेल्या दिव्यांगांना शासनाच्या विविध योजना तळागाळापर्यंत कशा पोहचविता येईल यासाठी प्रयत्न करावे असे राहुल साळवे यांनी प्रसिद्धी पत्रात म्हटले आहे.