बिलोली
गेल्या सप्टेंबर/आँक्टोंबर महीण्यात तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीतील खरीप पिक नुकसानग्रस्त बाधित शेतक-यांना शासनाकडुन जाहिर करण्यात आलेली तातडीची अनुदानित आर्थिक मदत सहा महीण्याचा प्रतिक्षेचा कालावधी उलटुन गेला तरी अद्यापही शेतक-यांच्या खात्यात रक्कम जमा न झाल्याने आणि त्या मागणीची रक्कम शासन स्थरावरच प्रलंबित आसल्याने त्या वंचित शेतक-यांवर अन्याय का ? त्या प्रलंबित अनुदानास जबाबदार कोण ? या विषयी संतप्त जनक प्रतिक्रिया तालुक्यातील शेतकरी वर्गातुन उमटत आहे.
राज्यात गेल्या सप्टेंबर/आँक्टोंबर महिण्यात झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये खरीप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते त्या नुकसानग्रस्त बाधित शेतक-यांना तातडीची आर्थिक मदत म्हणुन प्रति हेक्टरी आठ हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादे नुसार शासनाकडुन अनुदान जाहीर करण्यात आले.माञ तालुक्यातील या सर्वेक्षणात काही तलाठी व कृषिसहायकांनी ठराविक गावचे चुकीचे सर्वे अव्हाल शासनाकडे सादर करुन शेतक-यांवर अन्याय केल्याने या अन्यायाच्या विरोधात अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे प्रदेश सरचिटणीस राजु पाटील शिंपाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारी रोजी अन्ययग्रस्त शेतक-यांनी तहसिल कार्यालया समोर मोठे ठिय्या आंदोलन छेडले होते.या वेळी तहसिलदार यांच्या लेखी पञान्वे आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनकर्त्त्यानी त्या प्रलंबित मागणीकडे शासन व प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करुन लक्ष वेधले पण अद्यापही या बाबत अन्यायग्रस्त शेतक-यांना न्याय मिळालेला नसुन त्या वादग्रस्त सर्वेक्षणाच्या मागणी नुसारच बाधीत शेतक-यांना शासनाकडुन नोव्हेंबर ते जानेवारी दरम्यान तिन टप्प्यात प्राप्त झालेली अनुदानीत रक्कम महसुल विभागाकडुन नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत शेतक-यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली. पण शासनाकडुन तातडीने वाटप करण्याचे निर्देश आसताना देखिल जवळपास पाच ते सहा महिण्याचा कालावधी उलटुन गेला तरी अद्यापही यापैकी सगरोळी ,शिंपाळा,सावळी,तोरणा,टाकळी खु.,टाकळी थडी ,येसगी,थडी सावळी,आशा जवळपास सात ते आठ गावातील हजारो लाभधारक शेतकरी वंचित आसुन या मागणीची अनुदानीत रक्कम अद्यापही शासनाकडुन महसुल विभागाकडे प्राप्तच झाली नसल्यामुळे आशा वंचित शेतक-यांवर सध्या लाँकडाउनचे उभे आसलेले संकट व शेतीची पुर्व मशागतीचे कामे आणि खरीप हंगामातील खत- बि-बियानाची जुळवा- जुळव या तिहेरी अर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतक-यांच्या संकटास जबाबदार कोण ? त्या अंदोलकाच्या मागणीवर पडदाच का ?आसा गंभीर आरोप शासन व प्रशासनावर शेतक-यांकडुन होत आसुन या कोरोनाची पार्श्वभूमी व शेतिची कामे लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी डाँ.विपीन इटनकर यानी या प्रलंबित अनुदानाची तात्काळ सोय करुन शेतक-यांचे अर्थिक संकट दुर करतील का ? आशी मागणी तालुक्यातील शेतकरी वर्गातुन होत आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा