बिलोली उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
बिलोली (सय्यद रियाज)
लोकसभा निवडणूकीमुळे काही काळ स्थगीत झालेली प्रश्न सिमावर्ती भागाच्या समन्वयकांची रविवार दि.२८ एप्रिल रोजी बिलोली येथे बैठक घेण्यात आली.व दि.२९ रोजी उप विभागीय अधिकारी बिलोली यांना निवेदन देण्यात आले.
तेलंगणा राज्याच्या सिमेवर असलेल्या बिलोली तालुक्यातील सिमावर्ती भागाचा तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर या तालुक्यातील शेतकरी ,कष्टकरी ,कामगार ,सर्वसामान्य नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना सोई सुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने प्रश्न सिमावर्ती भागाचे ? ही चळवळ सुरू करण्यात आली.या चळवळीच्या माध्यमातून तालुक्यातील काही गावातील रस्ते ,विज,तलावाचे सखोलीकरण असे विविध प्रश्न हाताळण्यात आले.
यात या चळवळीला काही प्रमाणात यशही मिळाले.समन्वयकांनी या पुर्वी अनेक गावात बैठका घेतल्या. आमदार,खासदार यांच्यासह जिल्हाधिका-यांना प्रत्यक्ष भेटून तालुक्यातील त्यांच्यापुढे नागरिकांच्या समस्या मांडण्यात आल्या.सिमावर्ती यांच्या प्रश्नची दखल घेऊन जिल्हाअधिकार्यानी नांदेड येथे सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन स्थानिक पातळीवरील समस्या लवकरात लवकर सोडवविण्याचे आदेश दिले होते तर या भागाच्या आमदारांनी कार्लाफाटा येथे बैठक घेऊन या भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते.या समन्वयकांनी केलेल्या काही मागण्या मार्गी लागल्या.त्यानंतर लोकसभा निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे सिमावर्ती भागाच्या समन्वयकांच्या बैठका होऊ शकल्या नाही.नांदेड लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर दि.२८ एप्रिल रोजी बिलोली येथे समन्वयकांची बैठक घेण्यात आली.सदर बैठकीत विविध विषयावर चर्चा करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे यांच्याशी भ्रमणध्वणी द्वारे संपर्क साधला असता.लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहीता संपताच बिलोली येथे एक बैठक घेणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे यांनी सांगितले.
तालुक्यातील मांजरा नदी पाञातुन काही वर्षापासून होत असलेल्या उत्खननामुळे उद्भवत असलेल्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध विषयावर चर्चा करण्यात येऊन मांजरा नदीतील महाराष्ट्रातील रेती महाराष्ट्रातच विक्री व्हावी,लिलाव पद्धत बंद होऊन लगतच्या तेलंगणा राज्या प्रमाणे शासनाच्या वतीनेच रेती देण्यात यावी. अवैध,रेती वाहतूकदारांवर कार्यवाहीसह रेती ठेकेदार आणि रेती प्राप्त कर्ता यांच्यावरही कार्यावाही व्हावी,शासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी सु व्यवस्थित होत आहे.ती अशीच सुरू ठेवावी,शासकीय कामे(घरकुल,बंधारे,नाली,रस्ते,१४ व्या वित्त आयोगाची कामे) यासाठी रितसर शुल्क घेऊन नियमानुसार रेती उपलब्ध करून द्यावे या मागणीचे निवेदन बिलोली उपविभागीय कार्यालयास देण्यात आले.यावेळी प्रश्न सिमावर्ती भागाचे प्रमुख समन्वयक गोविंद मुंडकर,राजू पा.शिंदे,सरपंच राजेंद्र पाटील,चंद्रकांत लोखंडे,व्यकटराव सिदनोड आदी उपस्थित होते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा